राज्यात ६७४ शाळा अनधिकृत, हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, अनधिकृत शाळेवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून या अनधिकृत शाळेची यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी – महाराष्ट्र पालक संघटना आध्यक्ष शीतल चव्हाण…
अमित जाधव-संपादक
राज्यात ६७४ शाळा अनधिकृत, हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
अनधिकृत शाळेवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून या अनधिकृत शाळेची यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी – महाराष्ट्र पालक संघटना आध्यक्ष शीतल चव्हाण
राज्यातील ६७४ अनधिकृत शाळा यामुळे विद्यार्थी व पालकांना या अनधिकृत शाळेबाबतची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील ६७४ अनधिकृत शाळेवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून या अनधिकृत शाळेची यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर व नामांकित वृत्तपत्रात तात्काळ प्रसिद्ध करण्याची मागणी महाराष्ट्र पालक संघटना आध्यक्ष शीतल चव्हाण यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना १२ मे २०२२ रोजी प्रत्यक्ष भेटून केली. सदर प्रकरणी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संचालक प्राथमिक व माध्यमिक यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले असून, शिक्षण उपसंचालक यांना टास्क फोर्स मध्ये चर्चा करून कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
सदर प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेऊन दिनकर टेमकर शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व शिक्षक निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण/उत्तर/पश्चिम यांना खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
१) राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे परवानगी आदेश व सीबीएसई/आयसीएसई/आयबी/आयजीसीएसई/सीआयई आदी मंडळाशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या आदेशाशिवाय शाळा सुरु करण्यात आलेली असेल तसेच मान्यता काढून घेतलेली जर एखादी शाळा सुरु असल्यास अशा शाळेस अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करण्यात यावे.
ळेस अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करण्यात यावे.
२) अशा शाळांची यादी तात्काळ संबधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे जाहीर करावी.
३) या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये तसेच या शाळांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाईल, याचादेखील उल्लेख त्या वृत्तपत्रीय बातम्यांमध्ये करण्यात यावा.
४) सदर शाळा अनधिकृत असून या शाळेमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, सदर शाळेमध्ये प्रवेश घेतल्यास आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी स्पष्ट सूचना असलेला लोखंडी अथवा प्लेक्स बोर्ड (६x ५ फुट आकाराचा) शाळेच्या दर्शनी भागात/शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात यावा. ते कोणीही काढणार नाही, याची योग्य खबरदारी घ्यावी.
५) आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत शाळांच्या नावांची यादी आपल्या कार्यालयामध्ये दर्शनी तसेच कार्यक्षेत्रातील मुख्य चौक, रस्ते, मार्ग, ई. ठिकाणी सर्व नागरिकांना सुस्पष्ट दिसेल, अशा लोखंडी अथवा प्लेक्स बोर्ड (६x ५ फुट आकाराचा) अनधिकृत असलेल्या शाळांची अद्यावत यादी आपल्या जिल्हास्तर/तालुकास्तर कार्यालयाच्या तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारात दर्शनी भागात, प्रवेशद्वाराजवळ जाहीरपणे लावण्यात यावी.
६) शासनाच्या नियमानुसार व धोरणानुसार अनुषंगिक कार्यवाही करावी अशा प्रकारच्या सूचना संचालनालयाने वेळोवेळी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयांनी पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, तसेच जागरूकता होनेकामी याबाबत प्लेक्स बोर्ड तयार करून क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दर्शनी तसेच कार्यक्षेत्रातील मुख्य चौक, रस्ते, मार्ग, ई. ठिकाणी सर्व नागरिकांना सुस्पष्ट दिसेल यावेत. सामान्य जनमानसात अनधिकृत शाळांविषयीची जागरूकता निर्माण होईल याबाबत योग्य ते सर्व प्रयत्न करण्यात यावेत.
७) अनधिकृतरीत्या कोणतीही शाळा सुरु राहिल्यास संबधित अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास रु. १ लाख इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास रु. १० हजार प्रतिदिन इतका दंड ठोठावण्यात यावा. त्या अनुशंगाने शाळा बंद करणेबाबत व द्रव्य दंड वसूल करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, असाधारण भाग चार ब दि. ०३/१२/२०१२ मध्ये कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनधिकृत शाळांवर कार्यवाही करण्यात यावी.
८) शासनाच्या नियमानुसार व धोरणानुसार इतर अनुषंगिक कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल न चुकता संचालनालयास सादर करावा.
तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग यांना त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना सुचना देऊन, केलेल्या कार्यवाहीचा एकत्रित अहवाल संचालनालयास सादर करण्याचे आदेश दिनकर टेमकर शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिले आहेत.
#varshagaikwad
