न्यायालयीन कोठडी व पोलीस कोठडी यातील फरक व नियम नक्की काय असतात ते वाचा……
अमित जाधव-संपादक
मुळात आपल्याइथे जेंव्हा कैदयाला शिक्षा सुनावतात तेंव्हा त्याला दोन प्रकारच्या कस्टडी किंवा ताब्यात देण्यात येते! एक असते न्यायालयीन कस्टडी आणि एक असते पोलिस कस्टडी!
पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोन्ही वेगळ्या गोष्टींबद्दल बऱ्याचदा संभ्रम दिसून येतो. काहींना तर या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत हेसुद्धा माहिती नसते. या दोन्ही कोठडीत नेमका काय फरक असतो? पाहूयात..
जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात तेव्हा पासून ते अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते.कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहितीच नसते.भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते.
जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीस इतर कुठल्याही मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते.जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून त्या व्यक्तीला अटक केली असेल, तर तपास आणि इतर पुराव्यांच्या जमवाजमवीसाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो.त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते.अश्या परिस्थिती पोलीस त्या संशयित व्यक्तीला मजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. ह्यावेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केले ह्याचे कारण सांगावे लागते.
तसेच पोलीस हेही निवेदन करतात की, प्रकरणाच्या तापासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरीता म्हणजेच एका निश्चित कालावधीसाठी पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी.
पण मजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तसे साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते.मात्र जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात.
एकदा जर मजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.
मजिस्ट्रेट हे निर्धारित करतो की, त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरिता न्यायिक कोठीडीत पाठविण्यात यावे.
न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते.
न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. पण ही न्यायालयीन कोठडी तोपर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही.
जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांची शिक्षा होईल अश्या प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो.या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करतो.ह्यापूर्वी आरोपी पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो.कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.
