बेधडक ठाणे न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे.

गुन्हेगारीब्रेकिंगमहाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे सह १४ महापालिकांच्या अंतिम प्रभागरचना १७ मे रोजी जाहीर होणर आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं या संदर्भात परिपत्रक जारी केल….

अमित जाधव-संपादक

महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना 17 मे रोजी जाहीर होणार,मुबई ठाणे ,पुण्या सह 14 महापालिका सज्ज,

निवडणूक आयुक्तांचे परिपत्रक जाहीर

राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे. नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी अंतिम प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात १७ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील, असं राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. राज्यात १४ महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगूल आगामी काळात वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात जाहीर करण्यासं सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं हे परिपत्रक जारी केलं आहे. आजच सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारला झटका देत तिथं देखील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका जाहीर करण्यास सांगितलं आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या कामाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून गती देण्यात येत आहे. १० मार्च २०२२ ला राज्य सरकारनं कायदा करत प्रभाग रचना निश्चित करण्याचं काम त्यांच्याकडे घेतलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगचं प्रभाग रचना जाहीर करणार आहे. १४ महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रभागरचना जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगानं १७ मे ही तारीख निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दोन आठवड्याचा वेळ दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं महापालिका निवडणुकांच्या कामांना गती दिली आहे.

*१४ महापालिकांची प्रभाग रचना जाहीर होणार*

राज्यातील १४ महापालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, मुंबई आणि ठाणे या महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची प्रभाग रचना १७ मे रोजी जाहीर होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डाटा तयार करुन सादर करणार का हे पाहावं लागणार आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे