शासनाने निधीच दिला नसल्याने आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षणाचा आदेश ठाणे व कल्याण महानरपालिकांनी मागे घ्यावा – मेस्टा ने दिलाय इशारा शिक्षणाधिकारी शाळा आणि पालकांमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करताहेत – डाँ.संजयराव तायडे यांचा आरोप

शासनाने निधीच दिला नसल्याने आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षणाचा आदेश ठाणे व कल्याण महानरपालिकांनी मागे घ्यावा – मेस्टा ने दिलाय इशारा

शिक्षणाधिकारी शाळा आणि पालकांमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करताहेत – डाँ.संजयराव तायडे यांचा आरोप

ठाणे (प्रतिनिधी) राज्यभरातील स्थानिक संस्थांपैकी केवळ ठाणे महानगरपालिका आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने सर्व शाळांना आरटीई अंतर्गत 25% आरक्षित करुन बालकांना प्रवेश द्यावा आणि शालेय शिक्षण मोफत करावे असा आदेश काढला आहे.परंतु काढलेले आदेश हे चुकीचे असून राज्य शासनाने आम्हाला निधीच दिला नाही तर मुलांना मोफत शिक्षण कसे देणार? हा प्रश्न आहे.त्यामुळे महानगरपालिकांना वरिल काढलेला आदेश पुन्हा मागे घ्यावा नाहीतर राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा आज ठाणे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्र्टीज असोशिएशनवतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी पत्रकार परिषदेत मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री संजयराव गायवाड,कोअर कमिटीचे श्री नरेश पवार,श्री साईनाथ म्हात्रे,श्री नरेश कोंडा,श्री उत्तम सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री संजयराव गायकवाड म्हणाले की, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.सगळ्या आटीईच्या पात्र असलेल्या शाळांसाठी हे पत्रक आहे. यामध्ये जी मुलं शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश घेतात त्या मुलांसाठी शालेय साहीत्य,गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके मोफत दिल्या जातात.परंतु हे परिपत्रक काढत असताना जे संदर्भ दिले गेलेत ज्यात शासकीय परिपत्रकात कुठेही असा उल्लेख नाही आहे की,या विषयावर तुम्ही पाठ्यपुस्तके किंवा गणवेश तुम्ही देऊ शकता. या परिपत्रकामुळे पालक आणि शाळांमध्ये वाद निर्माण होऊ लागले आहेत.
गेल्या सात वर्षापासून मागणी करुनही निधी नाही
महाराष्ट्र शासन हे त्या शाळेतील आरटीईच्या विद्यार्थांसाठी फि परतावा देतो. मोफत शिक्षण देण्याचं काम सरकारचं आहे.मोफत शालेय शिक्षण,मोफत शाळेय पोषण आहार गणवेश देण्याचं काम सरकारचं आहे. गेली सात वर्षापासून आमचा हक्काचा निधी द्यावा अशी सतत मागणी होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.दोन सरकारं बदलली,परंतु तरीदेखील शाळांना पैसे पोचलेले नाहीत.महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कोणत्याही महानगरपालिकेने हा सक्तीचा आदेश दिलेला नाही. कोणत्याही जिल्हापरिषदेने घेतलेला नाही,सरकारने देखील घेतला नाही.मात्र ठाणेमहानगरपालिका आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना मोफत गणेवश द्यावा हा निर्णय जाहीर केला.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आरटीईचे पैसे शाळांना नाहीत
या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या चार वर्षापासून आम्हाला आरटीईचेच पैसे मिळाले नाहीत.आम्हच्या हक्काचे पैसे शिक्षण खात्यात पडून आहेत.ते मिळाले नाहीत.दुसरी बाजू पाहीली तर दोन वर्षाच्या कोविड काळामध्ये बऱ्याच शाळा बंद पडल्या होत्या.त्यांना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.आणि अश्या परिस्थितीमध्ये विनाकारण शाळांना टार्गेट करुन विनाकारण पालंकांमध्ये शाळांमध्ये भांडणे लावायचं काम हे शिक्षण खातं करीत आहे.आम्ही त्याचा निषेध करतो.यापुढे हा निर्णय लवकरात लवकर रद्द जर नाही केला तर निश्चितपणाने लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करु आणि तरीही हा निर्णय रद्द होत नसेल तर आम्ही हायकोर्टाचे दरवाजे आम्ही वाजवू असा इशारा मेस्टाने आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.