मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी रुग्णालयात अॅडमिट होण्याची गरज नाही; कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय..
अमित जाधव - संपादक
मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी रुग्णालयात अॅडमिट होण्याची गरज नाही; कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
गुजरातमधील वडोदरा येथील एका ग्राहक न्यायालयाने मेडिक्लेम विम्याच्या एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. ग्राहक मंचाने दिलेल्या या निर्णयानुसार मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला रुग्णालयात अॅडमिट करून घेतले पाहिजे किंवा त्याला २४ तास रुग्णालयात दाखल केले पाहिजे याची गरज नाही. एका प्रकरणात ग्राहक मंचाने मेडिक्लेम करणाऱ्या कंपनीला आदेश दिले की त्यांनी रुग्णाला पैसे द्यावेत.
वडोदरा येथील रमेशचंद्र जोशी यांनी २०१७ मध्ये ग्राहक मंचाकडे नॅशनल इश्योरन्स कंपनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. जोशी यांनी असा दावा केला होता की, त्यांच्या पत्नीला २०१६ मध्ये डर्मेटोमायोसाइटिस झाला होता आणि त्यांना अहमदाबादच्या लाइफकेअर इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अॅण्ड रिसर्च सेंटर येथे दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर जोशी यांच्या पत्नीला दुसऱ्याच दिवशी डिस्चार्ज मिळाला.
याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, जोशी यांनी कंपनीकडे ४४ हजार ४६८ रुपयांचे बिल सादर केले. मात्र विमा कंपनीने जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणी त्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. विमा कंपनीने नियमांच्या आधारे जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला होता. कंपनीने असे म्हटले होते की, रुग्णाला सलग २४ तास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले नव्हते.
जोशी यांनी विमा कंपनीच्या विरोधात ग्राहक मंचात तक्रार केली. जोशी यांनी पत्नीला २४ नोव्हेंबर संध्याकाळी ५.३८ वाजता रुग्णालयात दाखल केले आणि २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी ६.३० वाजता डिस्चार्ज मिळाल्याची कागदपत्रे सादर केली. ग्राहक मंचाने हे मान्य केले की रुग्णाला २४ तासापेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. मात्र तरी देखील ते विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत. सध्या उपचार आणि औषध पद्धती विकसीत झाल्या आहेत आणि डॉक्टर त्यानुसार उपचार करतात, असे निरिक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
न्यायालयाने विमा कंपनीला क्लेमचे ४४ हजार ४६८ रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याच बरोबर ज्या तारखेला क्लेम फेटाळण्यात आला होता तेव्हापासून आतापर्यंत त्यावर ९ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. इतक नाही तर विमा कंपनीमुळे झालेल्या मानसिक त्रासासाठी ३ हजार रुपये आणि खटला चालवण्यासाठी २ हजार रुपये असे एकूण ५ हजार देण्याचे आदेश दिले आहेत.
