RTE मधील बदलाप्रकरणी कोर्टाने मागितले उत्तर
शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) महाराष्ट्र सरकारकडून बदलण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यामुळे कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा कालवधी दिला. बदललेल्या नियमामुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल, अशी भिती या याचिकेत वर्तवण्यात आली आहे.
