आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी दोनशे कोटीचा निधी..

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया (RTE Admission Process) सुरू असतानाच आता या प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनामार्फत दोनशे कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी  (Government allocates Rs 200 crore for reimbursement of educational fees) प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे (To the Director of Primary Education) सुपूर्द करण्यास शिक्षण विभागाने (Department of Education) मान्यता दिली आहे.

राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग ज्या शाळांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेल्या नाहीत अशा शाळांच्या सन २०२३-२४ आणि सन २०२४-२५ या वर्षाच्या प्रतिपुर्तीसाठी करण्यात यावा आहेही शिक्षण विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे. याबरोबरच उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या प्रकरणामध्ये थकीत प्रतिपुर्तीसाठी स्वतंत्रपणे निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना या बाबींची पडताळणी होणार

१. आरटीई कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी कमीत कमी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इ.१ ली ते इ. ८ वी च्या विद्यार्थ्यासाठी आकारण्यात येणा-या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ (Website) आहे. अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा.

२. शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.

३. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधीत शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी.

४. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५ टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

५. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम-१२ (२) मधील परंतूकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत.

४. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे.

५. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे.

६. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार सदर प्रकरणी खर्च करावा यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सर्व जिल्हा परिषदा तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून तसेच आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावे.

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्राप्त झालेला निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करावा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचा निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात.

८. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) (१९) २५ टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२ एच ८७५) ३१ सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

दरम्यान, आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारने थकवल्यामुळे हा निधी न मिळाल्यास आरटीई प्रवेशच रोखण्याचा पवित्रा काही शाळांनी घेतल्याचं दिसून आले होते. एवढचं नाही तर राज्य सरकारने सन २०१७ पासूनची शैक्षणिक प्रतिपूर्ती अनुदान रक्कम थकवल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.