अनधिकृत शाळा व 20 हजार विद्यार्थ्यांच्या भवि्तव्या साठी दोन मातब्बरांना एका ज्येष्ठ शिवसैनिकाची साद…

अनधिकृत शाळा व 20 हजार विद्यार्थ्यांच्या भवि्तव्या साठी दोन मातब्बरांना एका ज्येष्ठ शिवसैनिकाची साद…

दिवा शहरातील अनधिकृत शाळांच्या मान्यतेसाठी शिवसेना दिवा शहर प्रमुख रमाकांत मढवी  आणि उपशहर प्रमुख शैलेश पाटील यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज.

          गेल्या एक वर्षांपासून दिवा शहरातील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न सातत्याने,काही राजकीय पक्ष उपस्थित करून पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मनात दहशत निर्माण करीत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत दिवा शहराची लोकसंख्या भरमसाठ वाढली असून, त्या प्रमाणात शैक्षणिक सुविधांचा या ठिकाणी काहीच विस्तार झाला नाही. काही अधिकृत शाळा हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकीच संख्या मर्यादीत आहे.

            दिवा शहरात राहणारे नागरीक हे सामान्य असून, त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता, मान्यताप्राप्त शाळांची अवाढव्य फी भरणे, त्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे. हा सामान्य वर्ग नाका कामगार, हाऊसकिपिंग, सिक्युरिटी, बांधकाम मजूर, घरकाम करणारा वर्ग असून, त्यांना लाख रुपये, पन्नास हजार वार्षिक फी भरणे आणि ईतर खर्च करणे अशक्य आहे. सामान्य नागरीक आणि त्यांच्या पाल्यांना 7 ते 10 हजारात तेच दर्जेदार शिक्षण, माफक फीमध्ये मिळत असेल, तसेच गणवेश, पाठ्यपुस्तके मोफत मिळत असतील तर,ते आपल्या मुलांना कोणत्या शाळेत प्रवेश देतील? खासगी शाळांचा भरमसाठ खर्च त्यांना परवडत नसेल तर, अशा पालकांच्या मुलांनी शिकू नये, असा शासनाचा नियम आहे का?

            अन्न,वस्त्र,निवारा,शिक्षण आणि रोजगार हा प्रत्येक नागरीकांचा मूलभूत अधिकार असून, त्यांच्या शैक्षणिक अधिकारांवर जर कोणी गदा आणत असेल तर ते अशोभनीय आहे. हे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे.25 हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणी विषाचा खडा टाकून त्यांना शिक्षणा पासून, वंचित ठेवण्याचे कारस्थान कोणी करीत असेल तर ते नक्कीच थांबविले गेले पाहीजे. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, हे फक्त बोलण्यासाठीच असते का? या 25 हजार मुलांच्या संख्येत आणि अनधिकृत शाळेमध्ये शिकणारा माझा ही मुलगा आहे. माझ्या मुला सारखेच अनेक नागरिकांची मुले याच शाळांमध्ये शिकत आहेत, त्यांनी जायचे कोठे? एक पालक म्हणून आज मी निक्षून सांगतो,कोरोना नंतर आमच्या नोकऱ्या गेल्या.अनेक उद्योगधंदे बुडाले.पगार कपात झाली, कामाचे तास वाढले,परंतु पगार मात्र जेमतेम? माझ्या आर्थिक गरिबीमुळे माझ्या मुलाने शिक्षणा पासून लांब राहावे का? शिक्षण घेऊन नये का? आमचा मान्यताप्राप्त शाळांना काहीच विरोध नाही.

                अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थी आणि पालक यांच्या डोक्यावर जी अनधिकृतपणाची टांगती तलवार लटकत आहे, तिचा शासन, सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांनी विचार करून, लक्ष टाकण्याची गरज आहे. दिवा शहरातील नागरीक हे शिवसेनेचे पारंपारीक मतदार आहेत.आणि त्यातील मी ही शिवसैनिक असेन, तर मी माझ्या पक्षाला आणि नेत्यांना या विषयात लक्ष टाकण्याची नक्कीच साद घालू शकतो. साहेब आपण दोघे ही दिवा शहरातील जाणकार नेते असून,आपणास मानणारा वर्ग बहुसंख असून, आणि आपल्याच पक्षाचे सरकार,उपमुख्यमंत्री , अनेक मंत्री असून, साहेब आपण यात लक्ष घालून 25 हजार विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात शिक्षणाचा प्रकाश निर्माण करावा. साहेब ही धरती तीच आहे,शिक्षण तेच आहे, शाळा त्याच आहेत, शाळांचा रंग तोच आहे, लिहिणारे हात फक्त एक अधिकृत आणि दुसरा अनधिकृत आहे. ही विषमता का? हा विरोध का? साहेब तुम्हीच या प्रश्नात लक्ष घाला आणि मार्ग काढा. तुमच्या साथीला 25 हजार विद्यार्थ्यांचे 50 हजार पालक सदैव बरोबर असतील. त्यामध्ये सर्वांत पुढे शिवसैनिक भरत मोहिते पहिला असेल, ही नम्र विनंती..