लखनौच्या अकबर नगरमधील 24 कथित बेकायदेशीर वसाहती पाडण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
कोणत्याही व्यक्तीच्या डोक्यावर छत असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. परंतु सरकारी धोरणे लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे देऊ शकत नसतील, तर अनधिकृत वसाहती निर्माण होणे निश्चित आहे.
२४ बेकायदा वसाहती पाडण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ज्या लोकांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, येथील सरकारच्या काही त्रुटी आहेत. डोक्यावर छत असणे म्हणजेच घर असणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
