तीस वर्षे जमिनीचा मोबदला न दिल्याने अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्ती,जिल्हाअधिकाऱ्याच्या खुर्ची सह सर्व जप्त करा, कोर्टाचे आदेश……

कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीच्या कारवाईची नामुष्कीची वेळ आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या, टेबल, लॅपटॉपसह वाहन जप्त करण्याच्या कार्यवाहीसाठी अधिकारी, फिर्यादी आणि त्यांचे वकील देवराज मगदूम जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले आहेत.

विकासासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला ३० वर्षांपासून दिला नसल्याने दिवाणी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. दुपारी १२ वाजता हे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्याची खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील अशा प्रकारच्या या कारवाईमुळे सरकारी कार्यालयात खळबळ उडाली आहे. तर न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांच्यावर खुर्चीसह गाडी टेबल सर्व जप्ती होण्याची नामुष्की आल्याने शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

कुरुंदवाड येथील विकास आराखड्यासाठी घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठीचा दावा कुरुंदवाड येथील फिर्यादी वसंत संकपाळ यांनी दाखल केला होता. १९८३मध्ये रस्त्याकरीता संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला द्यायला विलंब केला. यामुळे १९८४ पासून तक्रारदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा करत होते.

२०१९ उजाडले तरीही जमिनीच्या बदल्यात कुठलाही मोबदला न दिल्याने अखेर जयसिंगपूर दिवाणी न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आत रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला द्यावा, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. मात्र तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून कोर्टाने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारलं आणि प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने नुकसान भरपाई म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे काढले आहे, अशी माहिती फिर्यादी वसंत संकपाळ यांचे वकील देवराज मगदूम यांनी दिली आहे.

दरम्यान, संकपाळ यांच्या वकीलांनी न्यायालयाच्या आदेशासह दुपारी १२ च्या सुमारास कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जंगम मालाची यादी दिली असून यात कार्यालयातील २ कॉम्प्युटर, २ टेबल आणि कपाट, मुख्य जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची, ४ फॅन कुलर आणि जिल्हाधिकारी यांची गाडी असे एकूण ३,९०,०० रुपये किमतीचे वस्तू जप्त करावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानूसार ही जप्तीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी अधिकारी आणि वकील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने वकील आणि फिर्यादी जिल्हाधिकारी येण्याची वाट पाहत आहेत. जप्तीची कारवाई होणार का? हे ही पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र अशा पद्धतीची कारवाई झाल्याने सरकारी कार्यालयात मात्र खळबळ उडाली आहे.