विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला आकार देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या शाळांच्या कामावर प्रशासन लक्ष ठेवत असून, चुकीच्या कारभाराला शासनही घडवण्यात येत आहे. नुकतीच अशी एक मोठी कारवाई हाती घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असून 261 शाळांचा यामघ्ये समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्याअंतर्गत मान्यताप्राप्त शिक्षक, कर्मचारी नसलेल्या आणि शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणाऱ्या मुंबईतील खासगी विनाअनुदानित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
शहरात मागच्या कैक वर्षांपासून अनेक वर्षे शेकडो शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक नसल्यामुळं मोठी समस्या उदभवली आहे. शिवाय शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता, त्यांना मिळणारा मोबदला याबाबतच्या प्रश्नांवर तोडगा निघत नाहीये. अनेक प्रश्न दुर्लक्षित ठेवून खासगी शाळांचा हा मनमानी कारभार मात्र सुरुच असून, पालिकेच्या शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. ज्यामुळं या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या गुणवत्तेसोबतच कार्यक्षमतेवर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होत असून, त्यासंदर्भातल्या अनेक तक्रारीही शिक्षण विभागाडकडे आल्या आहेत.
शाळांच्या या भोंगळ कारभाराचं सत्र इतक्यावरच थांबलं नसून, अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शाळांमध्ये पुढील वर्षाची प्रवेश प्रक्रियाही सुरूच असल्यामुळं अखेर पालकांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे यासाठी दाद मागितली आहे. पालकांच्या मागण्या पाहता आयोगानं शिक्षण विभागाला आदेश दिले असून, आता त्याअंतर्गत शहरातील 261 शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
