भिवंडीत पतीने अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी पत्नीचं नगरसेवक पद रद्द.. मुंबई हायकोर्ट चा निकाल
अमित जाधव - संपादक
भिवंडी : बेकायदा बांधकामात पतीचा सहभाग असल्याच्या खुलाशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत भाजपच्या माजी नगरसेविका अस्मिता चौधरी, राजेश चौधरी यांच्या पत्नी, तसेच नगरसेविका पदाचा उमेदवारी अर्ज रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाने नगरसेवकपद रद्द केल्याने सर्वच आजी-माजी लोकप्रतिनिधींमध्ये खळबळ उडाली आहे. नोंद घ्यावे की 2017 मध्ये भिवंडी निजामपूर शहर महापालिका निवडणुकीत उमेदवार म्हणून प्रभाग क्र. 23 (ब) मधून महिला राखीव जागेसाठी भाजपच्या अस्मिता राजेश चौधरी आणि शिवसेनेच्या नेहा केतन पाटील यांनी अर्ज दाखल केले.
नामनिर्देशनपत्र छाननीदरम्यान शिवसेनेच्या उमेदवार नेहा केतन पाटील यांनी तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी नंदकुमार कोष्टी यांच्यासमोर भाजपच्या उमेदवार अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांच्यावर वनजमिनीवर कब्जा करून बेकायदा बांधकाम केल्याचे प्रकरण निदर्शनास आणून देत उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याची मागणी केली होती. दिले.
वनविभागाने अस्मिता राजेश चौधरी यांना बेकायदा बांधकामाची नोटीस बजावल्यानंतरही कोणतीही सुनावणी न घेता भाजपच्या उमेदवार अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश हरिश्चंद्र चौधरी यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वैध ठरवले. भाजप उमेदवाराच्या पतीविरुद्ध बेकायदा बांधकामाची तक्रार करूनही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ठोस आवश्यक निर्णय न घेतल्याने महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार अस्मिता राजेश चौधरी या निवडणुकीत विजयी झाल्या.
नेहा केतन पाटील यांचे वकील आर.के. आर त्रिपाठी यांनी दिवाणी न्यायालय भिवंडीत याचिका दाखल करून न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली.
वकील आर. आर त्रिपाठी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा चुकीचा निर्णय रद्द करून उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवून अस्मिता राजेश चौधरी यांच्या विजयाला आव्हान दिले आहे. भिवंडी न्यायालयात न्याय न मिळाल्याने शिवसेनेच्या उमेदवार नेहा पाटील यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
