रेल्वे प्रशासनाच्या जमीनीवरील झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनासंबंधी मुंबईच्या खासदारांनी घेतली रेल्वे मंत्र्यांची भेट….
अमित जाधव-संपादक
रेल्वे प्रशासनाच्या जमीनीवरील झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनासंबंधी मुंबईच्या खासदारांनी घेतली रेल्वे मंत्र्यांची भेट
नवी दिल्ली, ता. ०१ : मुंबई उपनगरीय मध्य व पश्चिम रेल्वे तसेच ठाणे, कल्याण व डोंबिवली, पालघर, विरार, पुणे व नागपूर रेल्वे लाईनच्या लगत २५ ते ३० वर्ष वसलेल्या पात्र झोपड्यांचे रेल्वे प्रशासन निर्दयीपणे निष्कासीत करून, झोपडपट्टी वासियांना पर्यायी घरे न देता बेघर करीत आहेत. पर्यायी जागा देण्याचे धोरण रेल्वेचे नसल्यामुळे निष्कासनाची कारवाई करून गरीब झोपडपट्टी वासियांवर अन्याय करीत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात असून या योजनेव्दारे रेल्वे प्रशासनाने सदर झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवावे अशी मागणी संबंधित *खासदार श्री. गजानन कीर्तिकर, श्री. अरविंद सावंत, श्री. राहुल शेवाळे, श्री. राजन विचारे, श्री. श्रीरंग बारणे, श्री. कृपाल तुमाणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, श्री.राजेंद्र गावीत हे वारंवार करीत आहेत, त्याला रेल्वे प्रशासन प्रतिसाद देत नाही. परंतु या संदर्भात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर असणा-या झोपडपट्टीधारकांचे राज्य शासनाने अथवा रेल्वे प्रशासनाने पुनर्वसन करावे असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आज *खासदार श्री. गजानन कीर्तिकर* यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना खासदारांचे शिष्टमंडळाने रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव व रेल्वे राज्यमंत्री श्री. रावसाहेब दानवे यांची रेल भवन, नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन मागणीचे निवेदन सादर केले. (सोबत प्रत जोडीत आहे) या संदर्भात सविस्तर चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी राज्यमंत्री श्री.रावसाहेब दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास सचिव, गृहनिर्माण सचिव, रेल्वे लॅन्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन व अन्य संबंधित अधिकारी यांच्या सोबत मुंबईमध्ये दि. १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे रेल्वे जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल. पंतप्रधान आवास योजनेचे कलम १०.१ अन्वये केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी वासियांचे पुनर्वसन पर्यायी निवासस्थाने बांधून करावे या आदेशाचेही पालन रेल्वे मंत्रालयाला करावे लागणार आहे. जोपर्यंत रेल्वे प्रशासनाचे पर्यायी जागा देण्याचे धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत रेल्वे प्रशासनाने कोणत्याही झोपडीचे निष्कासन करू नये अशी ठोस मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव व रेल्वे राज्यमंत्री श्री. रावसाहेब दानवे यांना केली.
