ठाणे ता २६ जुलै : दिवा डम्पिंग बंद होण्यापूर्वी दररोज सुमारे ६०० टन ओला कचरा दिवा कचराभूमीवर टाकला जात होता. या कचराभूमीत आग लागण्याचे प्रकार घडत होते. या धुरासह दुर्गंधीमुळे दिवेकर नागरिक हैराण झाले होते. कचराभूमीत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले होते. तसेच येथील रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला होता. अनेकदा कचऱ्याला आगी लागून वायु प्रदूषण होत होते. कचराभूमीलगतची जैवविविधता देखील यामुळे धोक्यात आली होती. कचराभूमी बंद करण्यासाठी राजकीय पक्ष्यांनी अनेक आंदोलने केली होती. परंतु महापालिकेकडून कचराभूमीवर कचरा टाकणे सुरूच होते. अखेर ठाणे महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी येथील डम्पिंग बंद केले तरी तिथे यापुर्वी टाकलेला कचरा कायम आहे. दरम्यान, या कचराभूमीमुळे जैवविविधता धोक्यात आल्याने वनशक्ती या संस्थेने २०२२ मध्ये हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर लवादाने या संदर्भात दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाने ठाणे महापालिकेला १० कोटी २० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रीय हरीत लवादाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात दिवा डम्पिंगमुळे झालेली पर्यावरणाची हानी ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार ‘एमपीसीबी’ने १ मे २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीतील ‘पर्यावरणीय भरपाई’ म्हणून १० कोटी २० लाखांचा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. परंतु पालिकेला लावण्यात आलेला दंड चुकीचा असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. परिणामी ठाणे महापालिकेने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे दाद मागितली आहे. या वृत्तास ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त मनिष जोशी यांनी दुजोरा दिला. तसेच दिवा येथील कचराभूमीची जागा पूर्ववत करून दिली जाणार आहे. त्या संदर्भातला निविदा काढून ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून यासाठी ८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेला लावण्यात आलेला दंड रद्द करावा अशी आमची मागणी ठाणे असणार आहे.
