दिव्यात अनेक मान्यताप्राप्त शाळांनी नवीन शासन निर्णय पायदळी बसविले धाब्यावर…* काही शाळा शिक्षणाच्या नावाखाली करत आहे विद्यार्थी व पालक वर्गाची लूट..

ठाणे, दि. २४ सप्टेंबर : बदलापूरच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सर्व शाळांना कडक नियमावलीचा GR लागू केला होता त्याचीच अंमलबजावणी ऐक महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. सदर शासनाच्या नियमावलीची मुदत संपली असताना देखील दिव्यातील अनेक अधिकृत (मान्यताप्राप्त) असलेल्या शाळांनी हा विद्यार्थी सुरक्षेचा निर्णय अक्षरशः पायदळी तुडविलेला पहावयास मिळत आहे. बदलापूरमध्ये घडलेल्या घटनेवरून जर या मान्यताप्राप्त शाळा काही शिकत नसतील व शासनाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत असतील तर शिक्षण विभागाने सदर शाळांना कारणे दाखवा नोटीस द्याव्यात किंवा शाळांची मान्यता का रद्द करू नये ?

शाळा चालवण्याची परवानगी प्राप्त झाली म्हणजे विध्यार्थी व पालकांना हजारो रुपये आकारून डोनेशन व फी नावाने लुटण्याचं जणू लायसनच मिळाल्यासारखे वागतायत. त्यातच गोरगरीबांच्या मुलांना शिकता यावं या उद्देशाने शासनाने आर टी ई (right to education) अंतर्गत शासनाने स्व:खर्चाने जो उपक्रम राबवितो त्या उपक्रमाला सुद्धा या शाळांनी विरोध दर्शवीला होता थोडक्यात गोरगरीबाची मुलं आपल्या शाळेत शिकूच नये या धोरणाने चालणाऱ्या या शाळा एकूणच हिटलरगिरी गाजवू पाहतायेत.

दिव्यात शाळांत CC TV लावणे, कर्मचाऱ्यांचं चारित्र पडताळणी, महिला सेविका, अग्निशमन विभागाची परवानगी, शाळेची क्ष्रेनी, शाळेचा दर्जा, स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा ऑडिट अहवाल, इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र, आरोग्य व स्वच्छ्ता प्रमाणपत्र, अनेक शाळा तर फक्त्त प्रथामिकची मान्यता असताना माध्यमिकची मान्यता नसताना पालकांची दिशाभूल करतायेत. अशा शाळा ह्या शिक्षण खात्याच्या दफ्तरी अनधिकृतच आहेत. अशा शाळा ह्या अधिकृत असल्याचा खोटा मुखवटा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सरस पणे करत आहेत आणि हे सर्व पालकांची लूट करत आहे. शासनाच्या जी आर नुसार केलेल्या नियमावलीना तिलांजली देत धाब्यावर बसवले आहे त्यामुळे अशा शाळेवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणीक नुकसान थांबवावे असे काही ज्येष्ठ शिक्षक व तज्ञ मार्गदर्शक यांनी बोलताना स्पष्ट केले.