जीएसटी भवनातील खासगी संस्थांनी शासनाच्या वापर करत असलेल्या जागेचे भाडे गेल्या १९ वर्षांत ४ कोटी थकविले – माहिती अधिकारात स्पष्ट उघड…

♦जीएसटी भवनातील खासगी संस्थांनी शासनाच्या वापर करत असलेल्या जागेचे भाडे गेल्या १९ वर्षांत ४ कोटी थकविले – माहिती अधिकारात पुनश्च स्पष्ट उघड झाले.

माझगाव येथील जीएसटी भवनात खाजगी संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्यरत आहे.

शासन निर्णयानुसार खाजगी संस्थांना सन २००३ सालापासून सदर जागेचे भाडे भरणे नियमानुसार बंधन कारक आहे.
असे असतानाही जीएसटी भवनातील संबंधित जबाबदारी असलेल्या अधिका-यानी सदर खाजगी संस्था कडून जागेच्या भाड्यातील एक रुपयाही अद्याप वसूल केलेला नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आता हे भाडे तब्बल ४ कोटी ३ लाख ५२ हजार १५९ रुपयांपर्यंत थकले आहे.

राज्यकर निरीक्षक (निवृत्त) वसंत उटीकर यांना माहितीच्या अधिकारा खाली ही धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. याचा २०१३ सालापासून उटीकर पाठपुरावा करीत आहेत.

शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष

राज्य शासनाच्या १६ ऑक्टोबर २००३ आणि ८ सप्टेंबर २००४ च्या शासन निर्णयानुसार (दवाखाने आणि मान्यताप्राप्त संघटना वगळून) इतर सर्व खासगी संस्था जर शासकीय इमारतींचा वापर करत असतील, तर त्यांनी भाडे भरावे, असा स्पष्ट आदेश आहे. असे असतानाही मागील १९ वर्षांपासून जीएसटी भवनातील इमारतीचा वापर करत असलेल्या  खासगी संस्थांनी थकीत भाड्याचा एक रुपयाही भरला नाही. विशेष म्हणजे उटीकर हे हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हावा म्हणून २०१३ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे.

सदर कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल व्हावी म्हणून उटीकर यांनी शासन स्तरावर व त्या त्या सरकारमधील संबंधित मंत्री, लोकायुक्त, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे इत्यादींच्या ही बाब पत्रव्यवहार करुन अनेक वेळा निदर्शनास आणून दिलेली होती. मात्र अद्याप याची कोणीही गंभीर दखल घेतली नाही. शासनातील आणि प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकारी हे सदर निष्प्रभ ठरलेले आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सदर रक्कम ही संबंधित जबाबदार असलेल्या अधिका-याच्या वेतनातून वसुल करण्यात यावे, अशी मागणी उटीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.

जीएसटी भवनातील शासनाच्या या इमारतीचा खासगी संस्था वापर करत असल्यामुळे मागील १९ वर्षांत ४ कोटी ३ लाख ५२ हजार १५९ रुपये भाडे थकले आहे.

जनहित याचिका दाखल करणार

मागील १९ वर्षांपासून हे थकीत भाडे वसूल व्हावे, म्हणून उटीकर प्रयत्न करत आहेत, मात्र तरीही त्याची गंभीर दखल घेतली जात नाही, म्हणून उटीकर आता या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात जीएसटी भवनाप्रमाणे अनेक शासकीय इमारती आहेत, ज्यांचा वापर खासगी संस्थांकडून होत आहे, मात्र त्या भाडे भरत नाहीत, त्यांचाही विषय या जनहित याचिकेमुळे निकाली निघेल, असा विश्वास उटीकर यांना आहे.

सन २००३ ते सन २०२२ या १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीची जीएसटी भवनातील खाजगी संस्थांनी थकविलेले भाडे खालील प्रमाणे आहे.

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
वाचनालय –
८८ लाख २५ हजार ७५१

२) विक्रीकर जिमखाना
(३१.०१.२०१९ पर्यंत) –
३ लाख ९२ हजार ७७०

३) वस्तू व सेवा कर कर्मचारी
सहकारी पतपेढी –
५७ लाख २२ हजार ३०६

४) शिवजयंती उत्सव समिती –
२७ लाख ४२ हजार ५५२

५) विक्रीकर न्यायाधिकरण बार
असोसिएशन –
५५ लाख १० हजार ५२९

६) विक्रीकर सल्लागार संघटना –
१ कोटी ७१ लाख ५८ हजार
२५१

दिनांक ३१.०३.२०२२ पर्यंत ची एकूण थकबाकी रक्कम रुपये ४,०३,५२,१५९/- आहे.