जिल्हा प्रशासनाने जास्तीत जास्त सेवा अधिसूचित करून ऑनलाईन देण्यात याव्यात : राज्य सेवा विभागीय आयुक्त डॉ. किरण जाधव
अमित जाधव-संपादक
जिल्हा प्रशासनाने जास्तीत जास्त सेवा
अधिसूचित करून ऑनलाईन देण्यात याव्यात
: राज्य सेवा विभागीय आयुक्त डॉ. किरण जाधव
ठाणे (जिमाका) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यास मदत होत आहे. या सेवा देताना पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील रहावे. जिल्हा प्रशासनाने या पुढील काळातही जास्तीतजास्त सेवा अधिसूचित करून त्या ऑनलाईन देण्यात याव्यात, असे प्रतिपादन राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या कोकण महसूल विभागाचे प्रभारी आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची वार्षिक समीक्षा आढावा बैठक आज जिल्हा नियोजन भवनातील सभागृहात झाली. त्यावेळी डॉ. जाधव अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, आयोगाचे सहसचिव माणिक दिवे, अपर जिल्हाधिकारी मनीषा जायभाये, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी डॉ. रुपाली सातपुते, उपजिल्हाधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे, उपविभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे, बाळासाहेब वाकचौरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजू थोटे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सातपुते, भूमी अभिलेखाचे जिल्हा अधिक्षक बाबासाहेब रेडेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. जाधव म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानामुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल झाला. ऑनलाईन सेवांमुळे पारदर्शकता, गतिमानता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. नागरिकांना सेवा देण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. त्यातही ठाणे जिल्ह्याने विविध उपक्रम राबवून नागरिकांना सेवा देण्यात पुढे आहे. लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा देण्यातही ठाणे जिल्हा प्रथम असेल अशी आशा आहे. सध्या सेवा पंधरवडा सुरू आहे. येत्या 2 ऑक्टोंबरपर्यंत अधिकाधिक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. ग्रामीण भागात विशेषतः आदिवासी भागात सेवा पोचविण्यासाठी महिला बचत गटांना सेवा केंद्र सुरू करण्यास द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
लोकांना अधिसूचित सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. त्याच बरोबर चुकीची माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद ही यात आहे. त्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेच्या हक्काची अंमलबजावणी कार्यतत्परतेने करावी. तसेच नागरिकांना सेवा देताना ते त्या सेवेसाठी पात्र कसे होतील हे पहावे. जे अपात्र ठरणार आहेत, त्यांचे समुपदेशन करावे, असेही डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
संकेतस्थळ व ॲपवरून सेवांचा लाभ घ्या
लोकसेवा हक्क अधिनियमामधील सेवा आता सेवा केंद्रावर न जाताही घेता येतात. आपले सरकार या संकेतस्थळावरून तसेच आरटीएस महाराष्ट्र या ॲपद्वारेही घेता येत आहेत. नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. जाधव यांनी केले.
जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर म्हणाले की, शहरी व ग्रामीण भागाचा समावेश असलेल्या ठाणे जिल्ह्यासारख्या जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क अधिनियमाची सर्वाधिक उपयुक्तता आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे ऑनलाईन सेवांचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने 19 सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. जिल्ह्यातील 817 आपले सरकार सेवा केंद्रावरून या सेवा दिल्या जात आहेत.
उपजिल्हाधिकारी श्री. ठोंबरे यांनी प्रास्ताविकमध्ये लोकसेवा हक्क अधिनियमाची माहिती दिली. डॉ. सातपुते यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांची माहिती दिली.
