ठाणे महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांच्या तीन स्मशानभूमी महिनाभरात कार्यान्वित करण्याचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे निर्देश* *कोपरी, कळवा आणि माजिवडा येथे होणार स्मशानभूमी,पाळीव प्राण्यांसाठी फिरता दवाखाना आणि रूग्णवाहिकाही सुरू होणार..
अमित जाधव - संपादक
ठाणे (०५):* राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, कोपरी, कळवा आणि माजिवडा येथे पुढील महिनाभरात पाळीव व छोट्या प्राण्यांसाठीच्या स्मशानभूमी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
त्याचबरोबर, महापालिका क्षेत्रातील पाळीव व छोट्या प्राण्यांसाठी फिरता दवाखाना आणि रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचीही प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश आयुक्त राव यांनी दिले आहेत.
पाळीव प्राण्यांची स्मशानभूमी आणि रुग्णवाहिकेची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनात बैठक झाली. त्या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी आणि पशूवैदयकीय अधिकारी डॉ. क्षमा शिरोडकर उपस्थित होत्या.
महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कोपरी, कळवा-मनिषानगर आणि माजिवडा येथे मृत पाळीव प्राण्यांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दहन करण्यासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारण्याचे काम सुरू आहे. यातील दाहिन्या सीएनजीवर आधारित आहेत. या दाहिन्यांची चाचणी केल्यावर त्या कार्यान्वित होणार आहेत. या सर्व स्मशानभूमींचे बांधकाम, यंत्रणा आदी कामे तत्काळ पूर्ण करून कोणत्याही परिस्थितीत तिन्ही स्मशानभूमी महिनाभरात कार्यान्वित करण्यात याव्यात, असे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले.
पाळीव प्राण्यांच्या स्मशानभूमींबरोबरच, महापालिका क्षेत्रातील पाळीव प्राण्यांसाठी फिरता दवाखाना तयार करण्यात येत आहे. टीमटीकडील वापरात नसलेल्या बसगाडीमध्ये आवश्यक बदल करून हा सुसज्ज फिरता दवाखाने सुरू होईल. त्यात, प्रथमोपचार आणि पशूवैद्यक तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असेल. त्याचसोबत, पाळीव प्राण्यांसाठी सुसज्ज रुग्णवाहिकाही तयार करण्यात येत आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश आयुक्त राव यांनी दिले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुमारे १५ हजार पाळीव प्राणी आहेत. त्यात कुत्रे आणि मांजरी यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या स्मशानभूमीसाठी प्रत्येकी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा निधी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीतून तसेच, राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून उपलब्ध झाला आहे.
.
