बुद्धीविहार व्यवस्थापन कायदा मसुदा विधेयक महाराष्ट्र शासनाला सादर,ऍड.दिलीप काकडे यांची प्रशासनास मांगणी*

*बुद्धीविहार व्यवस्थापन कायदा मसुदा विधेयक महाराष्ट्र शासनाला सादर….*

*ऍड.दिलीप काकडे यांची प्रशासनास मांगणी*

*अमित जाधव-प्रतिनिधी*

सर्व धर्माच्या प्राथनास्थळांसाठी व्यवस्थापन कायदे आहेत परंतु बौद्धांच्या बुद्धविहारासाठी कायदा नाही याचं कारणामुळे ऍड.दिलीप काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली दि धम्म सहिता ऍक्शन कमिटी ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्रातील हजारो बुद्धीविहाराच्या व्यवस्थापणासाठी सरकारने कायदा करावा यासाठी मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभाग यांना निवेदन सादर केले होते अल्पसख्यकविभागाने याविष्याला सकारत्मक प्रतिसाद दिल्याने त्यांच्या सोबत बैठका व योग्य पत्रव्यवहार झाला.ऍड.दिलीप काकडे यांनी शासनाला लेखी प्रस्ताव सादर केला होता की मंत्री अल्पसंख्याक विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली “बुद्ध विहार कायदा समिती”स्थापन करण्यात यावी आणि त्यातील निवडक सद्यस्यांची ऍड.काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती स्थापन करून तसा शासन निर्णय करण्यात यावा.शासनाणे देखील प्रस्ताव मान्य करताना असा ठराव केला की ऍड.दिलीप काकडे यांनी प्रथम बुद्ध विहार व्यवस्थापन कायद्याचा मसुदा सादर करावा त्या नंतर सरकार समिती स्थापन करण्याचा विचार करेल बैठकीतील ठरावाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश ऍड.काकडे यांना मिळाल्या नंतर त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभिप्रेत बुद्ध धम्मावर आधारित धेर्य उद्देशासहित तीन भागात विभक्त एकूण 22 प्रकरणे व 231 कलमांचा समावेश असलेले बुद्ध विहार स्थापन कायदा मसुदा विध्येयक तयार करून दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी मंत्री अल्पसंख्याक विभाग आणि दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विभागाकडे सादर केले आहे मा.जितेंद्र आव्हाड अतिरिक्त अधिभार मंत्री अल्पसंख्यक विभाग यांना मंगळवारी २९ मार्च २०२२ रोजी प्रत्यक्ष भेटून मसुदा विध्येयकाची प्रत सादर करून चर्चा केली व शासनाच्या निर्देशानुसार कायद्याचा मसुदा सादर केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.