मनसे आमदार राजू पाटील व कांग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी यांनी राज्य सरकारची घरे नाकारली….
अमित जाधव-संपादक
“अनेक आमदार ग्रामीण भागातून येतात आणि त्यांना मुंबईत घरे नसतात. पण माझ्यासारखे काही आमदार आहेत, ज्यांची मुंबईत घरे आहेत. त्यामुळे त्यांना घराची गरज नाही,” असं म्हणत काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदेंनी आमदारांसाठी नियोजित घर नाकारलं. तसंच मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनीही प्रणिती शिंदे यांच्यासारखीच भूमिका मांडत, आमदारांसाठीचं घर नाकारलंय.
दुसरीकडे, राज्यातील समस्या सोडवण्याऐवजी, अनेक क्षेत्रातील कामगार, नोकरदार वर्गाच्या मागण्या प्रलंबित असताना आमदारांना घरं देण्यावरून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनता, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी सोशल मीडियावर या निर्णयाबाबत तीव्र टीका केली आहे.
ही घरं आमदारांना मोफत देणार नसल्याचं स्पष्टीकरण गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदार निधी तब्बल 1 कोटी रुपयांनी वाढवला. आमदारांना आता 5 कोटी रुपये निधी मिळेल अशी घोषणा त्यांनी केली. याचवेळी आमदारांच्या ड्रायव्हरचीही पगारवाढ जाहीर केली.